बिहिबार, साउन १४, २०७८
विचार

सुरक्षित बैदेशिक रोजगारमा स्थानीय तह

कुमार यात्रु kumar_yatru_freelancer_nepal_01 – सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि स्थानीय निकायले धेरै काम गर्न सक्ने संभावना छ । स्थानीय निकायले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी काम भनेकै युवाकेन्द्रीत कार्यक्रमहरु हुन् । किनकि हेरक बर्षनेपालको श्रम बजारमा करीब चार लाख युवा जनशक्तिको प्रवेश हुन्छ ।  ती सबै युवाले नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगार प्राप्त गर्न सफल हुँदैनन् ।  केही युवाले लोक सेवा आयोगमार्फ् निजामती सेवामा, शिक्षक सेवा आयोग, विश्व विद्यालय सेवा आयोग आदिमार्फ् शिक्षक सेवामा, सैनिक सेवा, प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवामा, विभिन्न र्सार्वजनिक संस्थानहरूमा, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रोजगार हुन सक्लान् , त्यो बेग्लै कुरा हो । तर नेपालको श्रम बजारले  बढिरहेको ठूलो सङ्ख्याको बेरोजगारको मागलाई संबोधन गर्न सकेको छैन । यसै कारण नेपाली युवाहरु बैदेशिक रोजगारको विकल्प रोज्न बाध्य हुन्छन् ।

वैदेशिक रोजगारी रहर भन्दा पनि बाध्यताको स्थिति हो । नेपालको मध्य पश्चिम र सुदुर पश्चिमका कतिपय जिल्लाका आम नेपालीहरू देशको राजधानी काठमाडौं एक पटक पनि पुगेका हुँदैनन , तर  भारतका दिल्ली, मुर्म्बई, जस्ता शहरहरू  रोजगारका लागि पुगेका हुन्छन् । यो स्थितिले राष्ट्रले प्रतिभाशाली, मेधावी र भविष्य एवम् वर्तमानको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्ने युवाहरूलाई समेत देशमै रोकिराख्न नसकिरहेको अवस्था छ । वर्तमान सर्न्दर्भमा प्रतिभा पलायन मात्र भएको छैन, देशका सक्षम श्रम शक्तिको पनि अभाव खट्कदै गएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीले गर्दा गाउँघर सुनसान जस्तै छ । गाऊमा मलामी र जन्ती नपाउने स्थिति खडा भएको छ । स्थानीय कृषकको जग्गा बाझोका रुपमा परिवर्तन भएको छ । त्यसैले नेपाली जनशक्तिलाई घर गाउमा नै राख्ने वातावरण सरकारी नीतिसंगै स्थानीय सरकारले पनि नीति बनाउन आवश्यक भएको छ । । यसकारण स्थानीय तहमा रोजगारीको वातावरण सिर्जनागर्न उद्यमशीलताको विकास, श्रमको सम्मान, विभिन्न सीप विकासको अवसर, प्रतिकूलतामा पनि भिज्न सक्ने आँट, अवसरको पहिचानका साथै स्वदेश प्रतिको माया, विभिन्न संस्कृतिको जानकारी र आफ्नोपनलाई गाढा बनाउन स्थानीय निकायले विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको आर्थिक सुरक्षा, उनीहरु विरुद्ध हुने हिंसाको न्यूनीकरण तथा सुरक्षित  वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्नको निम्ति स्थानीय निकाय सहजीकरण निकाय बन्न सक्छ । जसले गर्दा स्थानीय निकायहरुले युवाहरुको विश्वास जित्नेछन् र राज्यप्रति उनीहरुको आँट र भरोसा पनि हुनेछ । यस कारण सामन्यतः स्थानीय निकाय खासगरेर गाविस तथा नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिले यस्ता काम गर्न सक्ने छन् ।

व्यवस्थित सूचना प्रबाह

स्थानीय निकायहरुले सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका सरोकारवाला समक्ष पुर्‍याउन स्थानीय निकायले सूचना प्रबाह गर्न सक्छन् । स्थानीय निकाय बिद्यमान सूचना तथा अभिलेख केन्द्रलाई नै  बिस्तार गरी वेदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी दिने काम गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकाय अर्न्तर्गत प्ायः सबै जिविस र नगरपालिकामा सूचना कक्ष भए पनि सबै गाविस बेग्लै सूचना कक्ष राख्न सम्भव भएको छैन । तर, बैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा सूचना प्रबाह गर्न छुट्टै श्रम-डेक्सको आवश्यकता नभएर भएकै सूचना कक्षमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सामाग्री र यस सम्बन्धी बुझने जनशक्तिको व्यबस्थापन गर्ने मात्र हो । श्रम-डेक्समा काम गर्ने कर्मचारी बेग्लै आर्थिक भार पार्नेगरी थप कर्मचारीको व्यबस्था गर्न पर्दैन । स्थानीय निकायहरुमा विद्यमान कर्मचारीहरु मध्ये सूचना हर्ेर्ने काम गरीरहेका कर्मचारीलाई दिन सकिन्छ । गाविसको हकमा गाविस सचिवले नै सूचना दिन सक्छन् । गाविसमा अन्य कर्मचारी भएमा यसबारे बुझेका कर्मचारीलाई जिम्मा दिन सकिन्छ। स्थानीय निकायले वेदेशिक रोजगार सम्बन्धी खण्डीकृत तथ्याँकलाई व्यवस्थित राख्न आवश्यक छ । तथ्याङ्क संकलन तथा तथ्याङ्क नवीकरण गर्न सामाजिक परिचालकहरुलाई परिचालन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

सामाजिक परिचालक, वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र, आमा समूह तथा वडा निगरानी समिति तथा सामुदायिक र्सतर्कता समुहहरुको सक्रियतामा सम्भाव्य आप्रवासी कामदारहरुको पहिचान गरी यी महिलाहरुलाई श्रम-डेस्कमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने संभावित कामदारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आप्रवासनका विभिन्न चरणमा हुने हिंसाबारे सचेतना सम्बन्धी पर्ूव तयारी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न    सकिन्छ ।  यस्तो परामर्समा दाम्पत्य-परामर्श, किशोर किशोरी परामर्श जस्ता क्रियाकलाप समाबेश गर्न सकिन्छ ।  यस्तो अभिमूखिकरण कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यक्तिका रुपमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका कामदार, विद्यालयका सामाजिक अध्ययन शिक्षक तथा गाविस सचिब, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, सामाजिक विकास अधिकृत, जिविसका अधिकृतहरु यस सम्बन्धी काम गर्ने गैससका प्रतिनिधि हुन सक्छन् । यस प्रकारका कार्यक्रमलाई वाषिर्क योजना तथा कार्यक्रममा समाबेश गर्न सकिन्छ ।

कामदार लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम

उद्यमशीलता विकासको निम्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारको पहिचान गरी कामदारहरुको आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रम विभिन्न संघ संस्थाको साझेदारहरुसँगको समन्वयमा तालिम प्रदान गर्न सकिने छ ।

उद्यमशीलताको विकास गर्दा आप्रवासी कामदारले वैदेशिक रोजगारबाट सिकेर ल्याएका सामाजिक व्रि्रेषणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा उनीहरुमा रहेको मानवीय पूँजी -ज्ञान र शीप) को प्रयोगबाट उनीहरुको व्यवसायमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

वेदेशिक रोजगारबाट फर्केका महिला तथा पुरुष महिला वचत तथा ऋण सहकारीमा आबद्ध गराउने र  उनीहरुलाई प्राविधिक, वित्तिय तथा व्यवसायीक सहयोग प्रदान गर्ने वातावरण गराउने । आप्रवासी वचत तथा ऋण सहकारीको परिचालन गर्दा महिला तथा बालबालिका कार्यालयसंगको साझेदारीमा गर्न सकिन्छ । आप्रवासी महिला उद्यमीहरुलाई उनीहरु विरुद्धको हिंसाको सामुहिकरुपमा प्रतिकार गर्न सामाजिक सशक्तीकरण पनि साथसाथै गर्न सकिन्छ ।

हिंसा न्युनिकरण कार्यक्रमः

वैदेशिक रोजगारका क्रममा कामदारलाई घरपरिवारबाट बाहिरिए पछि मात्र हिंसाको जोखिम हुन्छ भन्न होइन । महिलाको सर्न्दर्भमा त घरेलु हिंसा नै वेदेशिक रोजगारमा जाने प्रमूख कारकका रुपमा रहेको छ ।  यस्ता हिंसाका चपेटामा परेका महिलाहरु गाँउघरमा आउने गैरकानुनी श्रम दलालहरुको निशानामा पर्ने गर्दछन् । विशेषतः बहुविवाह वा परित्याग जस्तो घरेलु हिंसामा परेका अति गरिब महिलाहरु नै हुन्छन् । साथै धेरैजसो महिलाहरु आफ्ना पतिहरुबाट हुने शारीरिक, भावनात्मक तथा यौनजन्य हिंसाबाट उन्मुक्ति पाउन पनि वैदेशिक रोजगारको  बाटो रोज्दछन् । त्यसैले स्थानीय निकायले बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको कुरा गर्दा महिला विरुद्धको हिंसा न्यूनीकरण गर्ने कुरा पनि साथ साथमा  गर्नु पर्दछ ।

घरेलु हिंसा प्रायःजसो घरभित्रको नीजि परिवेशमा हुने हुनाले सजिलैसंग नदेखिने वा थाहा नपाइने हुन्छ । घरेलु हिंसा पहिचान गर्न गाहृ्रो भएता पनि यसको पहिचान गर्न अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले सामुदायिकस्तरमा घरेलु तथा अन्य महिला विरुद्धको हिंसाको लक्षण पहिचान गर्न वडा नागरिक मञ्च, आमा समूह, वडा निगरानी समिति तथा सामुदायिक र्सतर्कता समुहको सक्रियता हुन जरुरी हुन्छ । साथै महिला विरुद्धको हिंसा रोकथाम गर्न बहुपक्षीय सम्बोधनको खाँचो पर्दछ ।

वेदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको अनुगमन

वेदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको अनुगमन भन्ने बित्तिकै बिदेशमा उनहिरुको अवस्थाबारे जानकारी लिनु हो । सामन्यतः वेदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको अनुगमन केन्द्रीयस्तरमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट मात्र हुन सक्छ कि भन्ने धेरैको सोचाई रहेको छ । तर यस्तो अनुगमन स्थानीयस्तरमा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाविसबाट पनि गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको प्रभावकारी अनुगमनको निम्ति केन्द्रीयस्तरबाट संकलित जानकारी र स्थानीयस्तरबाट संकलित जानकारी एकआपसमा बराबर आदानप्रदान हुन जरुरी छ । वैदेशिक रोजगार विभागले राजदूतावास तथा श्रम सहचरी/महिला सहचरीहरुबाट प्राप्त गरेको जानकारीका आधारमा अनुगमन गर्दछ भने जिविस, नगरपालिका तथा गा.विसले उनीहरुका परिवार तथा गाविस सम्म आईपुग्ने सूचनाका आधारमा अनुगमन गर्दछ । गाविसमा राखिने सूचना केन्द्र सहयोगी संरचना हुन सक्छ । श्रम डेस्क यसको अर्को सूचनाको आधार हो । नगरपालिका तथा गाविसले उनीहरुका परिवारले दिएको जानकारीका आधारमा विदेशमा गएको कामदारको अवस्था थाहा पाउन सक्दछ । त्यसमा नियमित रुपमा फोन सम्पकमा रहे नरहेको, विदेशबाट पठाउने पैसा समयमा पठाए नपठाएको आधारमा कामदारको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । यस्तो नियमित जानकारीमा कुनै गढबढ भएमा स्थानीय निकायल जिल्लास्तरमा जिलला प्रशासन कार्यलय, जिल्ला विकास समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यलय, जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा पत्राचार गरी प्राप्त सूचना प्रदान गर्न सक्दछ । यसै गरी प्रादेशिक  तथा क्षेत्रीय कार्यलयहरुमा पनि यस प्रकारको सूचना दिन सकिन्छ । केन्द्रीय तहमा वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, परराष्ट मन्त्रालय वा यस सम्बन्धी काम गर्ने गैर सरकारी संस्थामा पनि पत्राचार गरी स्थिति बारे अवगत गराउन सकिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरु त्ाथा महिलाहरुको सुरक्षित आप्रवासनको निम्ति स्थापित दक्षिण एसिलायी र्सार्क कोर समुहको सहयोगका लागि अपिल गर्न पनि सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सुरक्षा तथा उनीहरुको संरक्षण राज्यको दायित्व हुन जान्छ । तर महिलाहरु र विशेषतः गैरकानुनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अभिलेख सरकारी निकायमा हँुदैन । यस सर्न्दर्भमा कामदारका बारे जानकारी लिन सकिने सरकारी निकाय भनेकै गाविस तथा नगरपालिका र वडा तहका संरचना नै हो । तर्सथ आफ्ना नागरिकको रुपमा कामदारको सुरक्षण र संरक्षणको अनुगमन पनि यिनै निकायहरुले गर्न सक्छन् । यस्ता अभिलेखबिहिन कामदारहरुको मानव अधिकार र श्रम अधिकारको जोखिम हुन्छ । यस्ता जोखिममा परेका कामदारको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीको बन्दोबस्त गर्न स्थानीय निकायको पहल जरुरी हुन्छ ।

भिडियो

रुपेश बागचन् “आलुडन”को तीजको गीत “सारी झरे झर्ला”

ताजा समाचारहरू