सोमवार, साउन ११, २०७८
प्रमुख समाचार समाचार

संविधान कार्यान्वयनको चुनौति

sambidhan-2072काठमाडौं । असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ को दिवस अर्थात् संविधान दिवस । विभिन्न कार्यक्रमहरु गरि मनाईयो पनि । वर्षै भरी चाडै चाड भएको देशमा एउटा दिन संविधानसँग जोडिएर विशेष बन्नु नयाँ कुरा होईन ।
जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधान भएकोले नयाँ संविधान नेपालको ईतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर उपलब्धि पाएर मात्र हुँदैन । त्यसलाई जोगाउन पनि सक्नु पर्छ भन्ने कुरा २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र २०१७ सालमा खोसिएको उदाहरणबाट पनि पाठ सिक्न जरुरी छ ।

लामो राजनीतिक कसरत, आरोह अवरोह पार गरेर संविधान त बन्यो तर यसको कार्यान्वयनको चुनौति ज्युँ का त्युँ छ भन्दा फरक नपर्ला । नेपाल हो संविधान सभाबाट संविधान बनाएर पारित गर्न दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु परेको थियो । सहमतिको खोजिमा तारे होटल र महंगा रिसोर्टहरु चहार्ने संस्कृति संस्थागत गर्दैजाँदा पहिलो संविधान सभा विघटनको स्थितीमा पुगेको थियो । अहिले बनेको संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन भन्दा बढी बिगार्न चाहनेहरुको चहलपहल देख्दा लाग्छ संविधान कार्यान्वयन त हुन्छ भन्ने आशंका बढेको छ । यि नै दलहरु हुन् जसले पहिलो संविधान सभा विघटन गराएका थिए । अझ भन्नुपर्दा हिजो पहिलो संविधानसभा विघटनको नेतृत्व गरेको दल अहिले कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्दैछ ।

चुनाव झिनो अन्तरले जित्दा हुने तर संविधान सर्वसम्मत हुनुपर्ने हठधर्मी राजनीतिक संस्कारले पनि संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पार्ने देखिन्छ । कडा सन्दर्भ जोड्नु पर्दा एउटा वर्ग, क्षेत्रको एउटै संगठन, विचार र सबै कुरामा हुबहु सर्वसम्मत हुन नसक्ने आजको उदार अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा संविधा चाँही सर्वसम्मत हुनै पर्ने हठ कतिको जायज छ ? जस्को नाममा सर्वसम्मत भनिएको हो । के ति वर्ग, क्षेत्रको सर्वसम्मत र निर्विकल्प नेतृत्व गर्ने, उनीहरुको भावना जस्ताको तस्तै प्रतिनिधित्व गर्ने योग्यता र चाहना तिनका नाममा राजनीतिक दुनो सोझ्याउनेहरुमा छ ?

सर्वपक्षिय सहमती राम्रो शब्द हो । हुन सके अझ राम्रो भन्नु पनि आफैंमा आदर्श कुरा हुन्छ । तर विश्वपरिवेश साक्षि राखेर हेर्ने हो भनें कति सफल भएको छ र यो माग आफैंमा कति व्यवहारिक छ ? त्यसको पनि ख्याल गर्नु जरुरी छ ।

जनताको विश्वास जितेर काम गरे ५–१० प्रतिशत थ्रेस होल्डले के बिगार्छ । तर अरुलाई बिगारेको दोष दिएर आफु पनि निरिह बनेर टुलुटुलु हेरिरहने मात्र सक्ने योग्यता र मानसिकताले न त यो देशमा अब्राहम लिंकन, न गान्धि, न मण्डेला, न त माओ जस्ता साहसी जननेताको जन्म हुनसक्छ न उनीहरुकै जीवन दर्शन र संघर्षका गाथाहरुको सुगा रटाईको सार्थकता रहन्छ न त त्यसले नेपालका विविध जाति, वर्ग, क्षेत्रको साँच्चैको र सार्थक मुक्ति सुनिश्चित गर्दछ । एउटा आदर्शको व्यवहारिक पक्ष के हुनसक्छ ? साँच्चै भन्ने हो भनें आज उपलब्धि हातपार्दै, जोगाउँदै अगाडी बढ्ने व्यवहारिक अभ्यासको खाँचो छ । जनतालाई अनावश्यक गुमराहमा राख्नु भन्दा पाएको अधिकारको बारेमा सुसुचित गर्न जरुरी छ । संविधानलाई १००% सर्वसम्मत बनाउने नाममा पाएको उपलब्धि गुम्ने वातावरण बनाउने तर्फ नलागौं । यसको अर्थ अहिले जे बन्यो त्यही सर्वांश, सवार्थ पूर्ण र परिपक्व छ भनेको होईन । प्राप्त उपलब्धिलाई देश र जनताको हितमा संस्थागत गर्दै कमिकमजोरी अभ्यासका क्रममा हटाउँदै लोकतान्त्रिक ढंगले अगाडी बढ्न आग्रह गरिएको मात्र हो ।

त्यसैले के भन्न सकिन्छ भनें संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा देशलाई शिघ्रातीशिघ्र अगाडी बढाउनै पर्छ । चित्त नबुझेका कुराहरु जनता समक्ष लगेर जनताको मन जितेर भारी मतका साथ फेरी जनमत अनुसार संशोधन, पुर्नलेखन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई आत्मसाथ गरी अगाडी बढ्न जरुरी छ । अन्यथा ईतिहासको पाङग्रा त अगाडि बढ्छ बढ्छ । त्यसले इतिहासको गति विरुद्धका नेता र दलहरुलाई धेरै पछाडी छोडिदिन्छ ।

नयाँ संविधानले दिएको अधिकार सबै नेपालीले उपभोग गर्न पनि सँविधान कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । सबै जनताका लागि न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्थाको प्रत्याभुति गराउन संविधानले दिएको सेवा सुविधामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापना गर्न पनि संविधानको कार्यान्वयन र संघियता संस्थागत गर्न जरुरी छ । बाँकी रहेका कमी कमजोरीलाई अभ्यासका क्रममा सच्चाउँदै अगाडी बढ्नु सबैभन्दा बढी बुद्धिमता, विश्वसनीय र व्यवहारिक हुनेछ । सर्वसम्मतिको नाममा संविधान कार्यान्वयन र संघीयता संस्थागतकरणको प्रक्रियालाई बन्धक बनाउनु हुँदैन ।

भिडियो

रुपेश बागचन् “आलुडन”को तीजको गीत “सारी झरे झर्ला”

ताजा समाचारहरू