पूर्व तयारी विना सेटिङमा ३० अर्बको रेल्वेको टेण्डर

२१ असार, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगतको रेल विभागले सीमित ठेकेदार मात्र सहभागी हुन पाउने गरी टेण्डर निकालेको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन् । रेलको काम गर्न सम्वन्धित क्षेत्रको अनुभव भएको कम्पनि हुनु पर्ने मापदण्ड ठिक भए पनि ठूलो परिमाण तोकेरै ठूला कम्पनीहरुले मात्र काम गर्न सक्ने गरी मापदण्ड तोकिनु गलत भएको भन्दै विरोध भएको हो । विभागले टेन्डरमा रेल्वे ट्रयाकमा काम गरेको अनुभव मागेको छ । एक वर्षमा रेल्वेमा ५५ हजार घनमिटर माटो भरेको कम्पनी मात्र यी ५४ ठेक्कामा भाग लिन पाउने विभागको शर्तमा उल्लेख छ ।

रेल विभागले असार १४ र १७ गते गरी ५४ वटा ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अन्तरगत रेल्वे ट्रयाक बेड (लिक बिछ्याउने ट्रयाक) बनाउन रु. ३२ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्का आह्वान भएका हुन् ।

विभागले काँकडभिट्टा-इनरुवा रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि निकालेको टेन्डरअनुसार केही निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा बोलपत्र हाल्न पाउनेछन् । विभागले गत असार १४ गते एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३० वटा ठेक्का लगाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यी ठेक्काहरुमा तोकिएको अनुभवको शर्त भने सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै पूरा गर्नसक्ने अवस्था छ । जुन, सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम विपरीत छ । ऐनले मिलेमतो हुने गरी र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का लगाउन रोक लगाएको छ ।

विभागले सीमित ठेकेदारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी अहिले तोकिएको मापदण्ड अनुसार ठूलो परिमाणमा काम गरेको कम्पनी मात्र योग्य हुने गरी निकालेको ठेक्का विवादमा परिसकेको छ । अहिले ७० किलोमिटर खण्डमा काम गरिरहेका एकदर्जन कम्पनी मात्र यो ठेक्काको लागि योग्य हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

विभागले पहिलो दिन ३० वटा र भोलिपल्ट २४ वटा ठेक्काको लागि सूचना निकालेको छ । १०६ किलोमिटर खण्डमा रेल्वे ट्रयाक बनाउन ठेक्का निकालिएको हो । तर, यो खण्डमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम पनि भएको छैन ।

झापा, सुनसरी र मोरङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रस्तावित रेलमार्गमा घरजग्गा पर्नेहरुलाई जेठ अन्तिम साता अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना निकालेका थिए । तर, आयोजना प्रभावित स्थानीयहरु आफ्ना घरजग्गाको दाबी पेश गर्न लकडाउनका कारण सदरमुकाम जान पाएका छैनन् ।

रेल विभाग मुआब्जाको मूल्यांकन प्रक्रिया नै नसकी यो १०६ किलोमिटर खण्डमा एकैपटक ठूलो रकमको ठेक्का लगाउन हतारिएको देखिन्छ । यो खण्डमा रुख कटानलगायतका पूर्वतयारी पनि भएको छैन । ठूला कम्पनीमात्र योग्य हुने तथा मूल्यांकन र मुआब्जाका कामहरु नसकि आब्हान गरिएकोले टेण्डर विवादित भएको हो ।